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अब दिल्ली में भवन निर्माण पर पर्यावरण से मंजूरी लेना जरूरी नहीं

नई दिल्ली 14 जून: राजधानी दिल्ली में भवन निर्माण के लिए पर्यावरण व वन विभाग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। यह देश के दूसरे महानगरों के लिए एक नजीर होगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने बताया कि पिछले सालभर की कोशिशों के बाद यह सफलता मिली है। इससे दिल्ली में भवन निर्माण की दिशा में रफ्तार मिल जायेगी। नायडू मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर यह व्यवस्था दी है। इसके तहत राजधानी क्षेत्र में किये जाने वाले डेढ़ लाख वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले भवन निर्माण कार्य के लिए उक्त मंत्रालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह की मंजूरी का अधिकार शहरी निकाय दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन और तीनों नगर निगमों को सौंप दिया गया है। यह कार्य उनके अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया है। नायडू ने बताया कि इसके लिए वह पिछले काफी समय से आठ विभिन्न विभागों के साथ अलग-अलग बैठकें कर इस जटिल प्रक्रिया को सुलझाने और सरल बनाने में जुटे हुए थे। लेकिन सफलता दिल्ली को मिली है। महानगर दिल्ली और मुंबई में भवन निर्माण के नियमों में कई तरह की सहूलियतें दी हैं, जिनसे आम उपभोक्ताओं को काफी फायदा होगा। नायडू ने बताया कि भवन निर्माण के लिए विभिन्न विभागों और नियमों को सरल बनाने के उपाय किये गये हैं। इसमें सभी आवेदन आन लाइन किये जाएंगे, जिसमें किसी को दफ्तर आने की जरूरत नहीं होगी। मुंबई में मंजूरी की अवधि 29 दिनों से घटाकर 14 दिन कर दी गई है। दिल्ली में यह पहले ही सरल बना दिया गया है। नायडू ने बताया कि देश के अन्य 51 शहरों में जहां की आबादी 10 लाख अथवा इससे अधिक है, वहां सितंबर महीने से यह व्यवस्था लागू हो जायेगी। जिससे उपभोक्ता आन लाइन आवेदन कर सकेगा और मंजूरी भी निर्धारित अवधि में मिलेगी।



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