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आखिर आगे बढा नौ साल से अटका राजस्थान का धर्म स्वातंत्रय विधेयक

जयपुर 14 नवंबर:राजस्थान में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए नौ वर्ष पहले पारित किया गया धर्म स्वातंत्र्य विधेयक अब जल्द लागू हो सकता है। इस पर जल्द ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की सम्भावना है। यह विधेयक लागू होता है तो धर्म परिवर्तन से पहले जिला कलक्टर को सूचित करना होगा । जो लोग जबरन या किसी लोभ लालच से धर्म परिवर्तन कराते है, उन्हें एक से तीन साल तक की सजा हो सकेगी। राजस्थान में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले वर्ष 2006 में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पारित किया गया था। सरकार ने इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा तो तत्कालीन राज्यपाल ने इसमें कुछ संशोधन सुझाते हुए इसे वापस सरकार को भेज दिया। वर्ष 2008 में सरकार ने संशोधित विधेयक पारित किया तो यह राज्यपाल के यहां से तो मंजूर हो गया, लेकिन केन्द्र सरकार में जाकर अटक गया। इस वर्ष जून में केन्द्र सरकार ने विधेयक के बारे में सरकार से कुछ जानकारी मांगी गई। सरकार के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि केन्द्र सरकार ने जो जानकारी मांगी थी वह भेज दी गई है और केन्द्र ने यह भी पूछा था कि क्या यह संविधान के अनुरूप है तो इसका जवाब भी भेज दिया गया है। अब जैसे ही स्वीकृति आती है, इसे लागू कर दिया जाएगा। कटारिया ने बताया कि बिल में जबरन या लालच के जरिए धर्म परिवर्तन कराने पर एक से तीन साल की सजा ओर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला व अवयस्क के मामले में दो से पांच साल की सजा का प्रावधान है।



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