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तीन तलाक कानून के मसौदे को योगी सरकार ने दी मंजूरी

लखनऊ 06 दिसंबर :  केंद्र ने एक बार में तीन तलाक बोलने वाले को तीन वर्ष की सजा और जुर्माना सहित कई प्रस्ताव रखते हुए इस पर राज्यों का अभिमत मांगा है। योगी सरकार ने केंद्र के प्रस्तावित कानून को अपना पूर्ण समर्थन दिया। मंगलवार को राज्य की कैबिनेट बैठक में इस बाबत सहमति प्रदान की गई। केंद्र के तीन तलाक कानून के मसौदे को मंजूरी देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। बता दें कि तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह उम्मीद जगी थी कि इस पर अंकुश लगेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। लिहाजा केंद्र सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए कानून बनाने को ड्राफ्ट तैयार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि केंद्र ने यह कानून प्रस्तावित किया है कि एक बार में तीन तलाक बोलना गैर कानूनी है। केंद्र ने यह कानून प्रस्तावित किया है कि ऐसा करने वाले पति को तीन साल के कारावास की सजा हो। प्रस्तावित कानून के तहत एक बार में होने वाले तीन तलाक पर पीड़िता को अपने तथा नाबालिग बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांगने के लिए मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने का अधिकार देगा। इसके तहत पीड़ित महिला को अपने नाबालिग बच्चे के संरक्षण का भी मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर सकती है। प्रस्तावित कानून के तहत पीड़ित महिलाओं के बच्चों को उनकी कस्टडी में दिया जा सकता है।



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