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आर.टी.आई की फीस ढांचे में कोई बदलाव नहीं: केंद्र सरकार

नई दिल्ली 05 अप्रैल: केंद्र सरकार ने द्वारा उन रिपोट्र्स को सिरे से खारिज किया है जिनमें सूचना का अधिकार (आर.टी.आई) के नियमों में ऐसे बदलाव किए जाने की बात रही जा रही थी जिससे जानकारी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा और आर.टी.आई कार्यकर्ताओं पर हमले की आशंका भी बढ़ेगी। ऐसा दावा करने वाली रिपोट्र्स को तत्थात्मक रूप से गलत और भ्रामक बताते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आर.टी.आई की फीस ढांचे में कोई बदलाव नहीं गया है। सेंट्रल इन्फर्मेशन कमिशन (प्रबंधन) के नियमों की वैधानिकता को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सरकार ने इस संबंध में विस्तृत रूप से नए नियम जारी किए हैं जिनमें 2012 के नियम भी शामिल हैं। केंद्रीय जितेंद्र सिंह द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि 2012 के नियमों के मुख्य प्रावधन इसमें शब्दश: शामिल किए गए है। बता दें कि 2012 के आर.टी.आई नियमों में यह प्रावधान है कि एक आवेदन में सामान्य तौर पर 500 से ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए (अपवाद को छोड़कर) और आवेदन देने वाले से मामूली फीस ली जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार सूचना के अधिकार का पूरी तरह और आसानी से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।



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