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कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार कर रही है आरटीआई को खत्म करने का प्रयास

नई दिल्ली 03 अप्रैल कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि मोदी सरकार सूचना अधिकार (आरटीआई) कानून को खत्म करने का प्रयास कर रही है जिसका सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करके संसद के भीतर और बाहर लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने यहां पार्टी मुख्यालय में नियमित प्रेस ब्रीङ्क्षफग में आरोप लगाया कि मोदी सरकार आरटीआई कानून को रद्द किए बगैर इसे खत्म कर रही है। यह सरकार इस कानून को लगातार कमजोर कर रही है। सरकार आरटीआई का जवाब सही तरीके से नहीं देती और इसके तहत पूरी सूचना भी नहीं दी जाती है। अपील की प्रक्रिया में विभिन्न तरह की अडचनें पैदा की जाती है और इन तरीकों को औपचारिक रुप देने के लिए नियमावली में बदलाव कर रही है। उसने कानून की नियमावली में बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई नियमावली का प्रारुप कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर डाला गया है और आम जनता से सुझाव मांगें गए हैं। तिवारी ने कहा कि सरकार के इस कदम का संसद के भीतर और बाहर सभी लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध किया जाएगा और इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरटीआई कानून बनने की प्रक्रिया और इसके बाद के समय में भी भाजपा के लोग आरटीआई का विरोध करते रहे हैं।


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